UP Board Solutions for Class 12 Civics Chapter 16 Union Territories and their Administrative System (संघ राज्यक्षेत्र (केन्द्रप्रशासित क्षेत्र) तथा उनकी शासन-व्यवस्था)

UP Board Solutions for Class 12 Civics Chapter 16 Union Territories and their Administrative System (संघ राज्यक्षेत्र (केन्द्रप्रशासित क्षेत्र) तथा उनकी शासन-व्यवस्था)

UP Board Solutions for Class 12 Civics Chapter 16 Union Territories and their Administrative System (संघ राज्यक्षेत्र (केन्द्रप्रशासित क्षेत्र) तथा उनकी शासन-व्यवस्था)

विस्तृत उतरीय प्रश्न [6 अंक]

प्रश्न 1.
भारत के केन्द्र-प्रशासित क्षेत्रों के नाम लिखिए तथा उनकी शासन व्यवस्था पर प्रकाश डालिए। [2008, 10, 11]
या
संघ-शासित क्षेत्र से क्या तात्पर्य है? ‘राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के प्रशासक की नियुक्ति कौन करता है?
या
केन्द्रशासित क्षेत्रों के प्रशासनिक ढाँचे का वर्णन कीजिए।
उत्तर :
केन्द्र-प्रशासित क्षेत्र (संघ राज्य क्षेत्रों) का निर्धारण
स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् भारत में चार प्रकार के राज्यों की स्थापना की गई थी – (1) ‘क’ श्रेणी के राज्यों में पूर्व ब्रिटिश प्रान्तों को रखा गया, इस श्रेणी के राज्यों की संख्या 9 थी। (2) ‘ख’ श्रेणी के राज्यों में कुछ संघ तथा बड़ी-बड़ी देशी रियासतों को सम्मिलित किया गया, इनकी संख्या 8 थी। (3) ‘ग’ श्रेणी के राज्यों में कुछ छोटे प्रान्तों को सम्मिलित किया गया, इनकी संख्या 9 थी, तथा (4) ‘घ’ श्रेणी के राज्यों में अण्डमान तथा निकोबार द्वीपों को सम्मिलित किया गया। ‘क’ तथा ‘ख’ श्रेणी के राज्यों में पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई परन्तु ‘ग’ श्रेणी के राज्यों में आंशिक उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई तथा ‘घ’ श्रेणी के राज्यों में किसी उत्तरदायी शासन की स्थापना नहीं की गई वरन् उनका प्रशासन केन्द्र सरकार के अधीन रहा। इनको ही केन्द्र-प्रशासित क्षेत्रों की संज्ञा दी गई।

राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत ‘क’, ‘ख’, ‘ग’ तथा ‘घ’ श्रेणी के राज्यों को समाप्त कर दिया गया तथा सभी राज्यों को मिलाकर 14 नए राज्यों के गठन के साथ-साथ 6 केन्द्र शासित प्रदेशों की स्थापना की गई। राज्यों और केन्द्र-शासित प्रदेशों की संख्या कालान्तर में विभिन्न अधिनियमों के अनुसरण के साथ परिवर्तित होती गई।

वर्तमान स्थिति – भारत में वर्तमान समय में 29 राज्य तथा 7 संघीय क्षेत्र हैं। पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त न होने के बावजूद भी दिल्ली व पुदुचेरी में 70वें संविधान संशोधन के आधार पर यह व्यवस्था की गई है कि इनकी विधानसभाओं के सदस्यों को भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का अधिकार होगा। उत्तराखण्ड, झारखण्ड, छत्तीसगढ़ तथा तेलंगाना को भारतीय संघ में नए राज्यों के रूप में सम्मिलित किया गया है और भारत के कुल 29 राज्यों में ये भी शामिल हैं।

संघीय क्षेत्रों का प्रशासन
संघीय क्षेत्र (केन्द्र-प्रशासित क्षेत्र) की विधानसभा अपने सम्पूर्ण क्षेत्र या कुछ भाग के लिए। उन नियमों के बारे में कानून का निर्माण कर सकती है जो कि संविधान में दी गई सातवीं अनुसूची में राज्य सूची अथवा समवर्ती सूची में दिए गए हैं और यदि वे विषय इस क्षेत्र पर लागू होते हैं। यदि संघीय क्षेत्र की विधानसभा किसी ऐसे कानून का निर्माण कर देती है जो संसद के कानून के विरुद्ध है तो उस क्षेत्र की विधानसभा का कानून वहाँ तक अवैधानिक समझा जाएगा। जहाँ तक कि वह संसद के कानून के विरुद्ध है।

दिल्ली, पुदुचेरी तथा अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह का प्रशासन उपराज्यपाल के अधीन है। चण्डीगढ़, लक्षद्वीप, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव का प्रशासन प्रशासक के अधीन है। उल्लेखनीय है कि संविधान संशोधन (55) के अन्तर्गत अरुणाचल प्रदेश तथा संविधान संशोधन (57) के अन्तर्गत गोआ को राज्य का स्तर प्राप्त हो गया है। गोआ के साथ जुड़े दमन एवं दीव पूर्व की भाँति केन्द्र-शासित क्षेत्र ही हैं। वहाँ प्रशासक प्रशासकीय कार्यों का संचालन करता है। प्रशासन की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है।

इस प्रकार केन्द्र-शासित क्षेत्रों में अलग-अलग प्रकार की शासन व्यवस्था है। दो केन्द्र-शासित क्षेत्रों (दिल्ली एवं पुदुचेरी) में संसदीय अधिनियम के अनुसार लोकप्रिय मन्त्रिपरिषद् व विधानसभाएँ स्थापित की गई हैं और शेष 5 संघ राज्यों को प्रबन्ध पूर्ण रूप से केन्द्र द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति को प्रत्येक संघीय क्षेत्र के लिए प्रशासक नियुक्त करने का अधिकार है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के प्रशासक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। संविधान के द्वारा संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासकों को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। लेकिन वह अपनी इस शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही कर सकता है। यदि वह चाहे तो किसी राज्य से लगे केन्द्रीय क्षेत्र को उस राज्य के अन्तर्गत करने का अधिकार भी रखता है। संविधान ने राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया है कि वह अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप, दमन व दीव के प्रशासन एवं व्यवस्था के लिए कोई नियम बना सकता है। इन नियमों को संसद द्वारा पारित अधिनियमों के समान ही मान्यता प्राप्त होगी। इसी प्रकार संसद को यह अधिकार प्राप्त है कि वह इन क्षेत्रों के लिए कोई अन्य व्यवस्था कर दे। राष्ट्रपति राज्य की कार्यपालिका शक्ति स्वयं भी धारण कर सकता है।

अनुच्छेद 241 के अन्तर्गत संसद विधि द्वारा किसी संघ प्रशासित क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय गठित कर सकती है या ऐसे किसी राज्य-क्षेत्र में किसी न्यायालय को इस संविधान में सभी या किन्हीं प्रयोजनों के लिए उच्च न्यायालय घोषित कर सकेगी। जब तक ऐसा विधान नहीं बनाया जाता तब तक ऐसे राज्य-क्षेत्रों के सम्बन्ध में विद्यमान उच्च न्यायालय अपनी अधिकारिता का प्रयोग करते रहेंगे। दिल्ली के लिए 1966 से पृथक् उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है जबकि अन्य 6 केन्द्र शासित प्रदेश निकटवर्ती राज्यों के उच्च न्यायालयों के साथ सम्बद्ध किए गए हैं; जैसेचण्डीगढ़ (पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय), लक्षद्वीप (केरल उच्च न्यायालय), अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह (कलकत्ता उच्च न्यायालय), पुदुचेरी (मद्रास उच्च न्यायालय), दादरा और नगर हवेली (बम्बई उच्च न्यायालय), दमन और दीव (बम्बई उच्च न्यायालय)।

लघु उत्तरीय प्रश्न (शब्द सीमा : 150 शब्द) (4 अंक)

प्रश्न 1.
भौगोलिक स्थिति को स्पष्ट करते हुए किन्हीं दो केन्द्र प्रशासित क्षेत्रों (संघ राज्य क्षेत्रों) के नाम लिखिए।
या
दो केन्द्रशासित राज्यों (क्षेत्रों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।)
उत्तर :
भौगोलिक स्थिति के अनुसार दो केन्द्र-प्रशासित क्षेत्र निम्नलिखित हैं –

1. दमन और दीव – यह केन्द्र-शासित क्षेत्र भौगोलिक रूप से दो पृथक् स्थलों को मिलाकर राजनीतिक इकाई बनाया गया है। दोनों के बीच में विशाल अरब सागर लहराता है। दमन गुजरात की मुख्य भूमि पर अरब सागर के किनारे स्थित है। यह 20° 24′ उत्तरी अक्षांश तथा 72° 48′ पूर्वी देशान्तर पर स्थित है। इसके विपरीत दीव काठियावाड़ प्रायद्वीप के समीप अरब सागर में एक टापू है जो पुल द्वारा जूनागढ़ जिले से जुड़ा हुआ है। यह 20° 42′ उत्तरी अक्षांश तथा 70° 45′ पूर्वी देशान्तर पर स्थित है।

2. दादरा और नगर हवेली – यह संघ राज्य दो पृथक् भौगोलिक क्षेत्रों से बना है। पहला दादरा जो काफी छोटा क्षेत्र है तथा दूसरा नगर हवेली जो अपेक्षाकृत विस्तृत है। दोनों के बीच में गुजरात का वलसाड़ जिला है। दादरा चारों ओर से इस जिले से घिरा हुआ है, जबकि नगर हवेली की उत्तरी सीमा इसी जिले को छूती है और दक्षिणी भाग महाराष्ट्र से लगा हुआ है। यह संघ राज्य 20° 18′ उत्तरी अक्षांश तथा 73° 12′ पूर्वी देशान्तर पर गुजरात व महाराष्ट्र के बीच में स्थित है।

प्रश्न 2.
दिल्ली के वर्तमान ढाँचे पर प्रकाश डालिए।
उत्तर :
वर्ष 1911 ई० में देश की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानान्तरित किया गया। वर्ष 1956 ई० में इसे केन्द्र-शासित राज्य का स्तर प्राप्त हुआ। 69वें संविधान संशोधन अधिनियम (1991) के फलस्वरूप दिल्ली में विधानसभा का गठन किया गया। इस राज्य के लिए कुछ विशेष विधेयकों को पारित करने के लिए केन्द्र से अग्रिम स्वीकृति लेना अनिवार्य होता है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा द्वारा पारित कुछ विधेयकों को राष्ट्रपति द्वारा विचार करने तथा स्वीकृति के निमित्त रोक लिया जाता है।

दिल्ली को केन्द्र-शासित प्रदेशों के समान संविधान की सातवीं अनुसूची को सूची II और III में निहित मामलों में कानून बनाने का अधिकार है लेकिन वह संविधान की अनुसूची II की प्रविष्टि 1 (सार्वजनिक सुरक्षा), 2 (पुलिस बल), और 18 ( भूमि, कृषि क्षेत्र तथा नई बस्तियाँ) पर कानून नहीं बना सकती है। अनेक क्षेत्रों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली पर केन्द्रीय गृह मन्त्रालय के आन्तरिक सुरक्षा विभाग तथा गृह विभाग का सीधा हस्तक्षेप होता है। इस प्रकार दिल्ली की स्थिति राज्यों के प्रशासनिक ढाँचे से सर्वथा अलग प्रकार की है जो भारत के अन्य किसी राज्य में परिलक्षित नहीं होती है।

प्रश्न 3.
दिल्ली के अतिरिक्त अन्य संघीय क्षेत्रों के वर्तमान शासन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
उत्तर :
4 दिसम्बर, 1962 ई० को लोकसभा ने भारतीय संविधान का 14वाँ संशोधन पारित किया। बाद में राज्यसभा ने भी इसका अनुमोदन कर दिया तथा राष्ट्रपति ने अपनी अनुमति दे दी। भारतीय संविधान के 14वें संशोधन के द्वारा पुदुचेरी को भारतीय क्षेत्र में सम्मिलित किया गया। संविधान के 12वें संशोधन के द्वारा गोवा, दमन, दीव को भारतीय क्षेत्र में सम्मिलित किया गया। संविधान के 10वें संशोधन के द्वारा दादरा तथा नगर हवेली को भारतीय क्षेत्र में प्रविष्ट कर लिया गया। पहले ये फ्रांस तथा पुर्तगाल के अधिकार-क्षेत्र में थे।

मणिपुर व त्रिपुरा को 21 जनवरी, 1972 ई० को, हिमाचल प्रदेश को 25 जनवरी, 1981 ई० को, अरुणाचल प्रदेश को 1986 ई० को तथा गोवा को 1987 ई० को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान कर दिया गया।

अब भारत में 7 केन्द्रशासित क्षेत्र इस प्रकार हैं –

1. चण्डीगढ़
2. दिल्ली
3. दमन और दीव
4. दादरा और नगर हवेली
5. पुदुचेरी
6. लक्षद्वीप
7. अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह।

लघु उत्तरीय प्रश्न (शब्द सीमा : 50 शब्द) (2 अंक)

प्रश्न 1.
राष्ट्रीय राजधानी राज्य-क्षेत्र दिल्ली पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
उत्तर :
1911 ई० में अंग्रेजों द्वारा दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया। तत्पश्चात् स्वतन्त्र भारत में 1956 ई० में दिल्ली को भारत संघ के केन्द्र-शासित प्रदेश का दर्जा प्रदान किया गया। वर्तमान समय में 69वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा 1991 ई० में संघ राज्य-क्षेत्र दिल्ली को अब ‘राष्ट्रीय राजधानी राज्य-क्षेत्र दिल्ली के नाम से जाना जाता है। दिल्ली के प्रशासक को ‘उपराज्यपाल’ कहा जाता है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा वह राष्ट्रपति के प्रति ही उत्तरदायी होता है। इसके अतिरिक्त दिल्ली के लिए 70 सदस्यीय विधानसभा तथा मन्त्रिपरिषद् की व्यवस्था भी की गयी है। मन्त्रिपरिषद् के सम्बन्ध में स्मरणीय तथ्य यह है कि चुनाव के पश्चात् मन्त्रिपरिषद् के प्रधान अर्थात् मुख्यमन्त्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा मुख्यमन्त्री राष्ट्रपति के प्रति ही उत्तरदायी होता है।

प्रश्न 2.
1963 ई० के अधिनियम के अनुसार संघीय क्षेत्रों का प्रशासन किस प्रकार से संचालित होता है?
उत्तर :
संघीय क्षेत्र की विधानसभा अपने सम्पूर्ण क्षेत्र अथवा कुछ भाग के लिए उन विषयों के सम्बन्ध में कानून का निर्माण कर सकती है जो कि संविधान में दी गई सातवीं अनुसूची में राज्य सूची अथवा समवर्ती सूची में दिए गए हैं, यदि वे विषय इस क्षेत्र पर लागू होते हैं। यदि संघीय क्षेत्र की विधानसभा कोई ऐसा कानून पारित कर देती है जो संसद के किसी कानून के विरुद्ध है तो उस क्षेत्र की विधानसभा का कानून वहाँ तक अवैधानिक समझा जाएगा जहाँ तक कि वह संसद के कानून का विरोधी है।

प्रश्न 3.
पॉण्डिचेरी (आधुनिक पुदुचेरी) के शासकीय संगठन की रूपरेखा दीजिए।
उत्तर :
इस संघ राज्य-क्षेत्र में सर्वोच्च कार्यपालिका अधिकारी को उपराज्यपाल कहते हैं, जिसे राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है। इस क्षेत्र के लिए लोकप्रिय शासन की व्यवस्था की गयी है जिसके अनुसार इस क्षेत्र में मन्त्रिमण्डल और विधानसभा हैं। अन्य राज्यों की विधान-सभाओं और पुदुचेरी की विधानसभा में अन्तर केवल यह है कि पुदुचेरी विधानसभा की शक्तियाँ अन्य राज्यों की विधानसभाओं की तुलना में सीमित हैं। पुदुचेरी में एक मन्त्रिपरिषद् है, जिसका प्रधान मुख्यमन्त्री है। मन्त्रिपरिषद् उपराज्यपाल को प्रशासनिक कार्यों में सहायता के परामर्श प्रदान करती है।

प्रश्न 4.
केन्द्र-शासित प्रदेशों के शासन के प्रमुख के रूप में किसकी भूमिका है? या केन्द्र-शासित क्षेत्रों के प्रशासनिक ढाँचे का वर्णन कीजिए। [2009]
उत्तर :
केन्द्र-शासित प्रदेशों के शासन के संचालन को विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाओं के अन्तर्गत रखा गया है, जैसे –

1. दिल्ली, पुदुचेरी तथा अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह का शासन उपराज्यपाल के अधीन संचालित होता है।
2. चण्डीगढ़, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव तथा लक्षद्वीप का शासन प्रशासक द्वारा संचालित किया जाता है।

अतिलघु उत्तरीय प्रश्न (1 अंक)

प्रश्न 1.
भारतीय संघ में केन्द्र-शासित क्षेत्रों की संख्या कितनी है? [2008, 16]
उत्तर :
भारतीय संघ में केन्द्र-शासित क्षेत्रों की संख्या 7 है।

प्रश्न 2.
किन्हीं चार (दो) केन्द्र-शासित प्रदेशों के नाम लिखिए।
उत्तर :

1. चण्डीगढ़
2. दादरा व नगर हवेली
3. लक्षद्वीप
4. पुदुचेरी।

प्रश्न 3.
वर्तमान समय में किन केन्द्र-शासित क्षेत्रों में लोकप्रिय सरकार है?
उत्तर :
वर्तमान समय में दो केन्द्र-शासित क्षेत्रों-दिल्ली और पुदुचेरी में लोकप्रिय सरकार/ विधानसभा और मन्त्रिपरिषद् हैं।

प्रश्न 4.
केन्द्र-शासित क्षेत्र दिल्ली को मुख्य प्रशासक कौन है?
उत्तर :
केन्द्र-शासित क्षेत्र दिल्ली का मुख्य प्रशासक ‘उपराज्यपाल है, जिसे राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए नियुक्त करता है। वर्तमान में उपराज्यपाल श्री अनिल बैजल हैं।

प्रश्न 5.
मुख्य आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है?
उत्तर :
मुख्य आयुक्त की नियुक्ति. राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।

प्रश्न 6.
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? वहाँ के मुख्यमन्त्री की नियुक्ति कौन करता है?
उत्तर :
संविधान के 69वें संशोधन अधिनियम, 1991 ई० के अनुसार दिल्ली की विधानसभा में सदस्यों की संख्या 70 है तथा वहाँ के मुख्यमन्त्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं।

प्रश्न 7.
किन्हीं दो केन्द्र प्रशासित क्षेत्रों (संघ-राज्य क्षेत्रों) की स्थिति बताइए।
उत्तर :

1. लक्षद्वीप-लक्षद्वीप एक केन्द्र प्रशासित क्षेत्र है तथा यह अरब सागर में स्थित है।
2. अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह-यह भी एक केन्द्र प्रशासित क्षेत्र है तथा यह बंगाल की खाड़ी में स्थित है।

प्रश्न 8
केन्द्र प्रशासित कोई दो संघीय क्षेत्रों के नाम लिखिए जहाँ विधानसभा नहीं है। [2010]
उत्तर :

1. दमन और दीव
2. दादरा और नगर हवेली।

प्रश्न 9
कौन-सा केन्द्र-शासित प्रदेश दो राज्यों की राजधानी है? [2011, 14]
उत्तर
चण्डीगढ़।

बहुविकल्पीय प्रश्न (1 अंक)

प्रश्न 1.
गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब प्रदान किया गया?
(क) 1985 ई० में
(ख) 1986 ई० में
(ग) 1987 ई० में
(घ) 1988 ई० में।

प्रश्न 2.
गोवा, दीव व दमन तथा पुदुचेरी का प्रशासन किसके अधीन है?
(क) उपराज्यपाल
(ख) राज्यपाल
(ग) मुख्यायुक्त
(घ) प्रशासक

प्रश्न 3.
दिल्ली को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया
(क) 1991 ई० में
(ख) 1994 ई० में
(ग) 1992 ई० में
(घ) 1993 ई० में।

प्रश्न 4.
1956 ई० में पारित राज्य पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा निम्नलिखित में से किसको केन्द्र शासित क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया था?
या
निम्नलिखित में से केन्द्र-शासित राज्य कौन-सा है।
(क) जम्मू-कश्मीर
(ख) मेघालय
(ग) चण्डीगढ़
(घ) त्रिपुरा।

प्रश्न 5.
संघीय क्षेत्र के रूप में पुदुचेरी किस राज्य के साम्राज्यवाद से मुक्त हुआ था?
(क) ब्रिटेन
(ख) पुर्तगाल
(ग) फ्रांस
(घ) जर्मनी।

प्रश्न 6.
भारतीय संघ में सम्मिलित राज्यों की संख्या है
(क) 20
(ख) 25
(ग) 40
(घ) 29

प्रश्न 7.
निम्नलिखित में से कौन संघ राज्य क्षेत्र है? [2012]
(क) गोवा
(ख) दिल्ली
(ग) छत्तीसगढ़
(घ) मेघालय।

प्रश्न 8.
निम्नलिखित में से केन्द्र-शासित राज्य कौन-सा है? [2009]
(क) पुदुचेरी
(ख) सिक्किम
(ग) गोवा
(घ) मिजोरम

प्रश्न 9.
भारत में कुल कितने संघ-शासित क्षेत्र हैं? [2008, 09]
(क) 7
(ख) 8
(ग) 6
(घ) 9

उत्तर :

1. (ग) 1987 ई० में
2. (क) उपराज्यपाल
3. (क) 1991 ई० में
4. (ग) चण्डीगढ़
5. (ग) फ्रांस
6. (घ) 29
7. (ख) दिल्ली
8. (क) पुदुचेरी
9. (क) 7